केजरीवाल के रास्ते पर चलीं ममताः बजट में मुफ्त बिजली देने का एलान

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पैगाम ब्यूरोः पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के रास्ते पर चल निकली है. ममता सरकार ने भी दिल्ली सरकार की तरह राज्य वासियों को मुफ्त बिजली देने का एलान किया है. केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को 2020-2021 का बजट पेश किया. जिसमें कई नयी योजनाओं का ऐलान किया गया है. दिल्ली सरकार की तरह ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. लोगों को तीन महीने में 75 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. 75 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर कोई पैसा नहीं देना होगा.
ममता सरकार ने आज अपना बजट विधानसभा में पेश किया. वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 2,55,677 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की. अमित मित्रा ने अपने बजट भाषण में कहा कि पश्चिम बंगाल के बजट में अगले तीन साल में 100 लघु एवं मझोले उद्योग पार्क बनाने का प्रस्ताव है. 2020-21 के लिए इस मद में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
इसके साथ ही ममता सरकार ने एससी/एसटी वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना का भी एलान किया है. सरकार ने ‘बंधु प्रकल्पो’ नामक एक पेंशन योजना की घोषणा की है. इसके तहत, 60 साल से ज्यादा उम्र के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को हर महीने एक हजार रुपये पेंशन के तौर पर दी जायेगी. हालांकि इस योजना का फायदा सिर्फ वही लोग उठा पायेंगे, जो किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं.
इसके साथ ही बजट में अनुसूचित वर्ग के लोगों को लिए ‘जय जौहर’ नाम की एक और पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है. ये योजना अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए होगी. इसमें भी किसी दूसरी पेंशन योजना के लाभ से वंचित लोगों को हर महीने एक हजार रुपये बतौर पेंशन दिया जायेगा.
चाय बगानों की हालत सुधारने के लिए भी बजट में कोशिश की गयी है. सरकार ने अगले दो वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में चाय बागानों के लिए कृषि आयकर माफ करने का प्रस्ताव दिया है. ‘चा सुंदरी’ नामक योजना के तहत राज्य सरकार स्थायी तौर पर चाय बागानों में काम करने वाले उन लोगों के लिए घर बनवायेगी, जिनके पास अपने घर नहीं हैं.
बजट में बेरोजगारी दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके लिए सरकार ने ‘करमासती’ योजना का एलान किया है. जिस के तहत हर साल एक लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जायेगी.
पश्चिम बंगाल सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि बंगाल में औद्योगिक विकास दर 31 फीसदी है. जबकि जीडीपी विकास दर 10.4 फीसदी है. जो राष्ट्रीय दर से काफी आगे हैं. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 40 फीसदी कम हुई है. गरीबी को दूर करने के मामले में राज्य पूरे देश में पहले स्थान पर है.
बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन दिनों केंद्र कोई भी फैसला करने के पहले राज्यों से विचार-विमर्श नहीं करता है. ममता बनर्जी ने कहा कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर किसी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, जरूरी हो तो प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार को राजनीति में व्यस्त रहने के बजाय अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी है.

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