कश्मीर दौरे पर गये यूरोपिय यूनियन के राजनयिकों ने कहाः घाटी से तेजी से पाबंदी हटाने की जरूरत

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पैगाम ब्यूरोः जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गये यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने घाटी से जल्द से जल्द पाबंदी हटाने की जरूरत पर बल दिया है. कश्मीर का दौरा खत्म करने के बाद यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं, लेकिन पाबंदियों को भी जल्द से जल्द हटाने की जरूरत है.
बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था. सिर्फ यही नहीं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था. तब से वहां लगभग सभी प्रकार की गतिविधियों पर पाबंदी लगी हुई है.
जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के छह महीने बाद केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति का मौके पर जाकर आकलन करने के मकसद से 25 विदेशी राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को घाटी पहुंचा था. राजनयिकों के इस दौरे का आयोजन केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किया गया था. इससे पहले भी जनवरी में 15 विदेशी राजनयिकों का एक दल जम्मू-कश्मीर गया था और स्थिति का जायजा लिया था.
यूरोपियन यूनियन के राजनयिकों के दौरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विदेशी राजनयिक भारत सरकार के अधिकारियों से इंटरनेट पर पाबंदी और लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत कश्मीरी राजनेताओं के हिरासत के बारे में सवाल करेंगे. इल्तिजा ने ट्वीट कर कहा कि उम्मीद है कि पांच अगस्त से इंटरनेट पर प्रतिबंध एवं आर्थिक घाटे के बारे में आप सब भारत सरकार से सवाल करेंगे.

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