मुख्यमंत्री कमलनाथ का एलानः मध्य प्रदेश में नहीं लागू होगा एनपीआर

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पैगाम ब्यूरोः मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एलान किया है कि वे सूबे में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू नहीं करेंगे.

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को मध्य प्रदेश में एनपीआर लागू करने से इनकार कर दिया. इससे पहले, कमलनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया था.

मध्य प्रदेश में एनपीआर अधिसूचना जारी होने के बाद, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसका विरोध किया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी.

इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम एक बयान जारी किया. जिसमें यह कहा गया कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं किया जायेगा.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जिस एनपीआर अधिसूचना को वापस लेने की मांग की थी, वो सीएए लागू होने से पहले 9 दिसंबर 2019 जारी किया गया था.

मध्य प्रदेश सरकार के बयान में कहा गया है कि एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत नहीं की गई है. इसके बावजूद सरकार ने अब फैसला लिया है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं किया जायेगा.

देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की कवायद 1 अप्रैल, 2020 से शुरू की जायेगी. हालांकि, कमलनाथ की तरह, कई अन्य गैर-बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे अपने राज्यों में लागू करने से इनकार कर चुके हैं.

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