सोनिया गांधी ने लॉकडाउन पर किया पीएम मोदी का समर्थन

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पैगाम ब्यूरोः कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किये गये लॉकडाउन के फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समर्थन किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख कर 21 दिन के लॉकडाउन को स्वागत योग्य कदम करार दिया है. इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को लेकर कुछ सुझाव भी दिये हैं.

सोनिया गांधी ने लॉकडाउन का समर्थन करते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ यानी (न्याय) लागू करके आजीविका के संकट का सामना कर रहे मजदूरों एवं गरीबों के खातों में आर्थिक मदद भेजी जाये और किसानों एवं छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए कदम उठाए जाएं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दिया है और पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. कोरोना महामारी को रोकने व हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है.

पत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार द्वारा घोषित 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं. मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाये गये हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना वायरस से लड़ रहे चिकित्सा कर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायें. उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय योजना’ यानी ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है. इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है, उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी.

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम से आग्रह किया कि इस विपदा की घड़ी में किसानों के ऋण और बकाया राशि की वसूली को 6 महीनों के लिए रोक दिया जाना चाहिए और नये सिरे से तथा उदार हृदय से किसानों की कर्जमुक्ति के बारे में फैसला लिया जाना चाहिए. छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की दिक्कतों का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हर सेक्टर के लिए विशेष राहत पैकेजों की घोषणा करनी चाहिए तथा उन्हें आवश्यक टैक्स ब्रेक, ब्याज माफी एवं देनदारियों पर छूट अनिवार्य होना चाहिए.

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