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अमेरिकी संसदीय समिति ने कश्मीर में संचार पर लगी पाबंदी हटाने को कहा

पैगाम ब्यूरोः अमेरिकी संसद की एक संसदीय समिति ने भारत से कश्मीर में संचार पर लगी पाबंदी को हटाने का आग्रह किया है और कहा है कि इससे राज्य के लोगों का जीवन  प्रभावित हो रहा है. 

अमेरिकी संसद के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के कश्मीर में संचार पर पाबंदी कश्मीरियों की दिनचर्या और कल्याण पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है. अमेरिकी संसदीय समिति ने कहा कि यह भारत के लिए इन प्रतिबंधों को हटाने और कश्मीरियों को किसी भी अन्य भारतीय नागरिक के समान अधिकार और विशेषाधिकार देने का वक्त है. 

आपको बता दें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से पाबंदी लगा रखी है. 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया था और इसे जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के रुप में दो केंद्र शासित प्रदेश के रुप में बांट दिया गया था. 

वहीं भारत ने यह कहते हुए इन प्रतिबंधों का बचाव किया है कि यह पाबंदियां पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लगायी गयी है. भारत सरकार का कहना है कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को वापस लेने के लिए धारा 370 को निरस्त करना हमारा आंतरिक मामला है.

अमेरिकी संसद के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के एशिया-प्रशांत और परमाणु अप्रसार उपसमिति ने 22 अक्टूबर को कश्मीर और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में मानवाधिकारों पर सुनवाई करने का फैसला किया है. बता दें कि इससे लगभग एक महीने पहले भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के साथ 13 अन्य अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंताओं को दूर करने और संचार पाबंदियों को दूर करने का आग्रह किया था.


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