महाराष्ट्र सरकार नहीं बनायेगी लव जिहाद पर कानून

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पैगाम ब्यूरोः उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश सरकारें लव जिहाद पर कानून बना रही हैं. बीजेपी शासित अन्य राज्य भी यह कानून लाने की तैयारियों में लगी हुई हैं. बीजेपी शासित राज्यों के बीच लव जिहाद पर कानून बनाने की होड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपने राज्य में लव जिहाद पर कानून नहीं बनायेगी.

इस बारे में महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि ये सारी बातें वहीं आएंगी जहां सरकारों की काम करने की कार्यशैली में कमी आई है. महाराष्ट्र सरकार अच्छे से काम कर रही है इसलिए हमें इस तरह की स्कीमें लाने की जरूरत नहीं है.

लव जिहाद मामले को उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है. मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में पांच साल की सजा का प्रावधान किया है. देश के अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने की तैयारी है. आम बोलचाल में लव जिहाद कहे जाने वाले मामलों में बहला-फुसलाकर, झूठ बोलकर या जबरन धर्मांतरण कराते हुए अंतर धार्मिक विवाह किए जाने की घटनाओं को शामिल किया जाता है. प्रस्तावित कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा.

वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लव जिहाद नामक शब्द गढ़ा है. इसका मकसद देश को बांटना है.

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